M K SINHA

आयकर विभाग ने सीबीआई, एनआईए सहित 10 जांच एजेंसियों के साथ पैन और खाते की जानकारी साझा करने का आदेश दिया है। सूचनाएं आतंकवाद रोधी प्लेटफॉर्म नाटग्रिड के जरिये साझा की जाएंगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि अनियमितता वाले किसी भी मामले में पैन, कर कटौती, संग्रह खाता नंबर (टैन), बैंक खाता, आईटीआर व टीडीएस आदि की जानकारी 10 जांच एजेंसियों से साझा की जा सकती है।  सीबीआई, डीआरआई, ईडी, सीबीआईसी, कैबिनेट सचिवालय, जीएसटी निदेशालय, आईबी, नारकोटिक्स, वित्तीय जांच इकाई और एनआईए को पहले ही नाटग्रिड से रियल टाइम डाटा लेने की अनुमति है। सूचनाएं साझा करने को सीबीडीटी और नाटग्रिड ने एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि समझौते से साइबर खतरे को कम किया जा सकता है। अवांछित लेनदेन या वित्तीय धोखाधड़ी को भी समय रहते उजागर किया जा सकेगा। www.sinhagroup.net

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (Consumer Protection Act 2019) के अंदर ही ई-कॉमर्स (E-Commerce) कंपनियों पर भी नए नियम लागू होंगे. यह कानून भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का ही हिस्सा है. इसे भी 20 जुलाई 2020 से ही देश में लागू किया जाना था, लेकिन इसको अब 27 जुलाई से पूरे देश में लागू किया जाएगा. केंद्र सरकार 27 जुलाई 2020 से देश में ई-कॉमर्स (E-Commerce) कंपनियों के लिए नए नियम लागू कर देगी. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (Consumer Protection Act 2019) के अंदर ही ई-कॉमर्स कंपनियों पर भी नए नियम लागू होंगे. यह कानून भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का ही हिस्सा है. इसे भी 20 जुलाई 2020 से ही देश में लागू किया जाना था, लेकिन इसको अब 27 जुलाई से पूरे देश में लागू किया जाएगा. बता दें कि बीते 20 जुलाई से पूरे देश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू है. उपभोक्ता एवं खाद्य मामलों के मंत्री रामविलास पासवान (Ram Vilas Paswan) 27 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान करेंगे. देश में पहली बार ई-कॉमर्स कंपनयों के लिए कोई गाइडलाइंस बना है. इससे पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में ई-कॉमर्स कं

Introduction The concept of deducting tax at source was initially introduced under the Income Tax Act, 1961. It is also incorporated under the GST law. It has been proven advantageous to the government as it restricts the evasion of tax and it ensures a steady source of revenue for the government. Section 51 of the CGST Act, 2017 prescribes the procedure for ‘Tax Deduction at Source’ (TDS) under the GST regime. Let us learn the same in detail. What is TDS? TDS is one of the mechanisms by way of which the government collects taxes. TDS is a certain percentage on the amount payable by the receiver on the supply of goods or services. The recipient is the person who will pay to the supplier the value of the supply along with GST. He will deduct the tax at source for certain cases. Therefore, under TDS provisions, Recipient = Deductor Supplier = Deductee Who is required to deduct tax at source? The Government may order the following persons to deduct tax at source: department or establishme

फॉर्म 26 एएस और बदलाव दरअसल, इस फॉर्म में स्रोत पर कर कटौती (TDS) और स्रोत पर कर संग्रह (TCS) का ब्यौरा होता है. अब इस फॉर्म में संपत्ति और शेयर लेनदेन की सूचना को भी शामिल किया गया है. आसान भाषा में समझें तो संशोधित फॉर्म में करदाता के सभी बड़े वित्तीय लेनदेन का ब्योरा शामिल होगा. इससे करदाताओं को आईटीआर फाइल करने में आसानी होगी. करदाता को फॉर्म के जरिए वित्तीय लेनदेन याद रहेगा और आईटीआर दाखिल करते समय उसके पास एक अनुमान पहले से ही तैयार होगा. आपको बता दें कि आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2020 तक है.

Trademarks are that ‘x’ factor which enhance the creation and promotion of any brand. They are intellectual properties comprising of a creative and recognisable sign, design, or expression which identifies products or services of a particular source from others. The need to protect a brand legally and commercially, to guarantee that the new creation is not a twin to anything already in the market from a legal standpoint, is fundamental for a brand’s uniqueness, development and achievements in the long run. In essence, a trademark prevents goods or services offered by an organisation from infringement or damage to reputation by any another company.  A trademark is a unique word, symbol, letter, name or logo used to recognise one’s goods from another’s.  Prior to registration, a trademark search is conducted to identify any other organisation which possesses a similar trademark or registered name, which can confuse the public. Often confused as being similar, a service trademark is simil

बैंकों और डाकघरों को एक नई सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसके माध्यम से आयकर रिटर्न नहीं भरने वालों (नॉन फाइलर्स) के मामले में 20 लाख रुपये से अधिक और आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों के मामले में एक करोड़ रुपये से अधिक नकद निकासी पर लागू टीडीएस दर का पता लगाया जा सकता हैI बैंक या डाकघर को टीडीएस दर का पता लगाने के लिए सिर्फ उस व्यक्ति का पैन भरना होगा, जो नकद निकासी कर रहा है। अभी तक इस सुविधा के तहत 53,000 से ज्यादा सत्यापन अनुरोधों को पूरा किया जा चुका है। सरकार ने नकद लेनदेन को हतोत्साहित करने के लिए बैंकों या डाकघरों से एक करोड़ रुपये से अधिक की नकद निकासी पर दो प्रतिशत की दर से टीडीएस लगाने की व्यवस्था की है, हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी शामिल हैं। यह टूल बैंकों, को-ऑपरेटिव सोसाएटी और पोस्ट ऑफिसों के आधिकारिक इस्तेमाल के लिए है। फिलहाल ये आयकर विभाग की वेबसाइट पर 'Quick Links' के नीचे 'Verification of applicability u/s 194N' के नाम से दिख रहा है। टीडीएस रेट की एप्लिकेबिलिटी चेक करने के लिए बैंक या डाकघर की तरफ से यूजर का पैन नंबर और मोबाइल नंबर डालना होगा। अगर आपने पिछले 3 सा

What is a startup? A startup is a newly established business, usually small, started by 1 or a group of individuals. What differentiates it from other new businesses is that a startup offers a new product or service that is not being given elsewhere in the same way. The keyword is  innovation . The business either develops a new product/ service or redevelops a current product/service into something better. What is Startup India? Startups are becoming very popular in India. In order to develop Indian economy and attract talented entrepreneurs, the Government of India, under the leadership of PM Narendra Modi, has started and promoted Startup India initiative to recognize and promote startups.      How to register your startup with Startup India Step 3: Documents to be uploaded (in PDF format o nly) a) A letter of recommendation/support   A letter of recommendation must be sng with the registration form.  Any  of the following will be valid- (i) A recommendation (regarding innovative na

The Real Estate (Regulation and Development) Act 2016 (RERA) was enacted by the Government of India on  26th  March 2016. The act came into effect from May 1, 2017. This is a central Act and based on the conclusive provisions of this Act, The State Governments need to make Shadow Acts and Rules and also set up authorities that will look after the implementation of and give effect to the provisions stated in this Act. The Real Estate Sector in India has always been a focus of attention. In a country like ours which is so thickly populated, there is always ‘on the rise’ demand for w  and commercial spaces and this served as a singular opportunity for the promoters and developers to heavily exploit and cheat the innocent home buyers by diver objectives are sought to be met: Ensurance of accountability towards allottees and protection of their interest Infusion of transparency and fair play and thus a fall in the rate of Fraud and delay in providing physical allotment. Introduce profession

आयकर विभाग ने स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) फॉर्म में बदलाव करते हुए इसे ज्यादा व्यापक बना दिया है। करदाताओं और बैंकों को टीडीएस काटने का ही कारण नहीं बताना होगा, बल्कि नहीं काटने की वजह भी बतानी पड़ेगी।  बैंकों को सालाना 1 करोड़ से ज्यादा की निकासी पर काटे गए टीडीएस की जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी। फॉर्म 26क्यू में देश में  कर्मचारियों (भारतीय नागरिक) को वेतन के अलावा अन्य भुगतान पर टीडीएस कटौती का तिमाही ब्योरा देना होता है। फॉर्म 27क्यू में एनआरआई को वेतन के अलावा किसी अन्य भुगतान पर टीडीएस कटौती और उसे जमा कराए जाने की जानकारी देनी होगी। करदाता उस रकम की भी जानकारी देंगे, जिसका भुगतान किया है लेकिन इस पर टैक्स नहीं कटा है या कम दर पर टैक्स कटा है।  

जुलाई   का   महीना   शुरू   होने   के   साथ   ही   कैश   निकालने   पर   भी   टीडीएस   का   नियम   लागू   होने   लगा   है। 1  जुलाई   से   इस   नियम   के   तहत   किसी   भी   वित्त   वर्ष   में  1  करोड़   रुपए   से   अधिक   के   कैश   भुगतान   पर  2  फीसदी   का   टीडीएस   लगेगा ,  चाहे   वह   किसी   बैंकिंग   कंपनी   या   कोऑपरेटिव   बैंक   या   पोस्ट   ऑफिस   से   किसी   शख्स   को   दिए   गए   हों।   वित्त   मंत्रालय   ने   नियम   इसलिए   बनाया   है   ताकि   कैश   निकालना   कम   हो   सके।   मंत्रालय   चाहता   है   कि   लोग   अपनी   ट्रांजेक्शन   के   लिए   डिजिटल   माध्यम   का   अधिक   से   अधिक   प्रयोग   करें।   इस   नियम   को   आसानी   से   लागू   करने   और   लोगों   को   समझाने   के   मकसद   से   आयकर   विभाग   ने   अपनी   आधिकारिक   वेबसाइट   पर   एक   नया   टूल   शुरू   किया   है।   इस   टूल   से   सेक्शन  194N  के   तहत   ग्राहक   टीडीएस   कैल्कुलेट   कर   सकते   हैं।   ये आयकर विभाग की वेबसाइट पर 'Quick Links' के नीचे 'Verification of applicability u/s 194N' के 

 Any person who intends to establish a micro, small or medium enterprise may file Udyam Registration online in the Udyam Registration portal, based on self-declaration with no requirement to upload documents, papers, certificates or proof.  On registration, an enterprise (referred to as “Udyam” in the Udyam Registration portal) will be assigned a permanent identity number to be known as “‘Udyam Registration Number”. FOR EXISTING ENTERPRISES All existing enterprises registered under EM–Part-II or UAM shall register again on the Udyam Registration portal on or after the 1st day of July, 2020. All enterprises registered till 30th June, 2020, shall be reclassified in accordance with this notification. The existing enterprises registered prior to 30th June,2020, shall continue to be valid only for a period up to the 31stday of March, 2021. An enterprise registered with any other organisation under the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises shall register itself under Udyam Registra