M K SINHA

  आयकर विभाग ने शनिवार को कहा कि अपराध समझौते से जुड़े कई मानदंडों में ढील दी गई है। यह ढील खासतौर पर ऐसे मामलों में लागू होगी, जहां आवेदक को दो वर्ष तक कैद की सजा सुनाई गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर अधिनियम 1961 के तहत अपराध समझौता से जुड़ी नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके अलावा आयकर अधिनियम की धारा-276 के तहत अपराध को समझौता योग्य बनाया गया है। किसी संपत्ति या ब्याज से जुड़े कर की वसूली के लिए संपत्ति को अटैच करने से रोकने के लिए यदि कोई करदाता धोखे से किसी व्यक्ति, किसी संपत्ति या उसमें कोई ब्याज हटाता, छुपाता, स्थानांतरित करता या वितरित करता है, तो उसके खिलाफ धारा 276 के तहत कार्यवाही शुरू की जा सकती है। समझौते के तहत अपना अपराध स्वीकार करने वाला व्यक्ति निश्चित राशि का भुगतान करके कानूनी कार्यवाही से बच सकता है। कंपाउंडिंग व्यक्ति को अपने अपराध को स्वीकार करने और अभियोजन से बचने के लिए एक निर्दिष्ट शुल्क का भुगतान करने की अनुमति देता है। कर विभाग ने उन मामलों में कंपाउंडिंग की अनुमति दी है जहां आवेदक को दो साल तक कैद की सजा सुनाई गई है। 16 सितंबर के संशोधित द

  नहीं छुपा पाओगे अपनी इनकम, जान लें ITR के नए रूल्स आम तौर पर लोग खासकर वेतनभोगी वर्ग फॉर्म-16 (Form-16) के आधार पर आईटीआर फाइल कर देता है। हालांकि इसके अलावा भी कई तरह के इनकम और यहां तक कि गिफ्ट भी इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। एआईएस और टीआईएस यहीं पर टैक्सपेयर्स के लिए मददगार साबित होता है। एआईएस में आपको सैलरी सैलरी के अलावा अन्य स्रोतों से हुई हर उस कमाई का ब्यौरा मिल जाता है, जिन्हें इनकम टैक्स एक्ट 1961 (Income Tax Act 1961) के तहत स्पेसिफाई किया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में एआईएस (AIS) यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (Annual Information Statement) और टीआईएस (TIS) यानी टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी (Taxpayer Information Summary) लॉन्च की है। डिपार्टमेंट ने इनकी शुरुआत आईटीआर फाइलिंग में पारदर्शिता लाने और टैक्सपेयर्स के लिए चीजें सरल बनाने के लिए की है। जानें कैसे करें एआईएस/टीआईएस को डाउनलोड  सबसे पहले इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल (www.incometax.gov.in) पर जाएं। अब पैन नंबर (PAN Number), पासवर्ड की मदद से अपने अकाउंट में लॉग इन करें। ऊपर मेन्यू में सर्विसेज टै

  आप वाहन चलाते हुए फोन पर बात कर सकते है। जी हां, ट्रैफिक नियम के अनुसार ऐसा करने पर कोई भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपका चालान नही काट सकता। अगर वह ऐसा करता है तो आप इसको कोर्ट में चुनौती दे सकते है। दरअसल नियम के अनुसार वाहन चलाते वक्‍त यदि कोई चालक हैंडफ्री कम्‍यूनिकेशन फीचर का उपयोग कर अपने फोन पर बात करता है तो यह दंडनीय अपराध नहीं माना जाएगा। इसके लिए वाहन चालक को कोई जुर्माना भी नहीं भरना पड़ेगा। यह जानकारी स्‍वयं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री ने लोकसभा में दी थी। लोकसभा में हिबी ईडन ने सवाल पूछा था कि क्‍या मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 184 (ग) में मोटर वाहनों में हैंडफ्री कम्‍यूनिकेशन फीचर के इस्‍तेमाल के लिए कोई दंड का प्रावधान है। इस प्रश्‍न के उत्‍तर में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया था कि मोटर व्हीकल (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 184 (ग) में मोटर वाहन चलाते समय में हैंड-हेल्‍ड कम्‍यूनिकेशन उपकरणों के इस्‍तेमाल के लिए दंड का प्रावधान है। उन्‍होंने कहा कि वाहन में हैंडफ्री कम्‍यूनिकेशन उपकरणों के उपयोग पर कोई दंड नहीं लगाया जा

Income tax return filing deadline for FY 2020-21 extended to December 31, 2021 The government has once again extended the deadline to file income tax return (ITR) for FY 2020-21 by three months to December 31, 2021 from September 30, 2021. The deadline has been extended due to glitches on the new income tax portal which had made it difficult for scores of taxpayers to complete their ITR filing process. This is the second time this fiscal the government has extended the deadline of filing ITR for individuals whose accounts are not required to be audited. Earlier, due to the second wave of the Covid-19, the ITR filing deadline was extended by two months from usual deadline of July 31 to September 30, 2021. As per the press release issued by Central Board of Direct Taxes today, "The due date of furnishing of Return of Income for the Assessment Year 2021-22, which was 31st July, 2021 under sub-section (1) of section 139 of the Act, as extended to 30th September, 2021 vide Circular

 50 हजार से ज्यादा का चेक काटने पर आप पड़ सकते हैं मुसीबत में.. जानिए क्या है RBI का नया नियम? positive pay system - RBI के इस नियम को ज्यादातर बैंक 1 सितंबर से लागू कर देंगे. इस नियम के तहत चेक जारी करने से पहले आपको बैंक को इस बारे में सूचित करना होगा वरना चेक को स्वीकार नहीं किया जाएगा. अगर आपके पास अपने बचत बैंक खाते के लिए इंटरनेट बैंकिंग (Internet Banking) की सुविधा नहीं है, तो 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के चेक जारी करना आपके लिए दिक्कतभरा हो सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि बैंकों ने अब पॉजिटिव पे सिस्टम (PPS) को लागू करना शुरू कर दिया है. ज्यादातर बैंक positive pay system को 1 सितंबर से लागू कर देंगे. रिजर्व बैंक (RBI) ने चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम (CTS) के लिए अगस्त 2020 में पॉजिटिव पे सिस्टम की घोषणा की थी. इस नियम के मुताबिक, बैंक सभी खाताधारकों के लिए उनकी इच्छानुसार 50 हजार या उससे अधिक की रकम वाले चेक के लिए यह सुविधा लागू कर सकते हैं. इस नियम को लागू करने का मकसद ग्राहकों की सुरक्षा है. यह सिस्टम चेक के साथ होनेवाली धोखाधड़ी से बचाएगा. www.sinhagroup.net

  Indian Bank was incorporated in 1907 and has its headquarters in Chennai. The bank provides its customers with netbanking and  mobile banking  facilities. Indian Bank netbanking services offer its users a way to complete all their banking activities from the comfort of their homes. What are the Services Offered by Indian Bank Netbanking? To access net-banking, an account holder must be registered for online banking at the bank. Also, he/she is required to login to the net-banking portal using the customer ID and password. Services Available on Indian Bank Netbanking Access account summary Access account statement View transaction history Online ticket booking Pay bills Tax payment Online shopping Customer Care Cheque book issuance Self-fund transfers Third-party funds transfer View standing instructions LIC Premium Payments Income Tax/TDS Payment Online Shares Trading TNEB Payments GST Payments Arogya Raksha Policy Renewal Service Tax/Central Excise Payment Online Donations Aadhaar A